वाशिंगटन, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को उन दावों को खारिज कर दिया कि दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर बने नए रूस प्रतिबंध कानून के तहत वाशिंगटन को रूसी डीजल खरीदने से रोका जाता है। यह बयान उस कानून की समय-सीमा से एक हफ्ते पहले आया है, जिसके तहत भारत और रूसी कच्चे तेल के अन्य बड़े खरीदारों पर टैरिफ लग सकता है।
वाशिंगटन, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को उन दावों को खारिज कर दिया कि दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर बने नए रूस प्रतिबंध कानून के तहत वाशिंगटन को रूसी डीजल खरीदने से रोका जाता है। यह बयान उस कानून की समय-सीमा से एक हफ्ते पहले आया है, जिसके तहत भारत और रूसी कच्चे तेल के अन्य बड़े खरीदारों पर टैरिफ लग सकता है।
बेसेंट ने यूरोप पर इस समझौते की आलोचना को लेकर पाखंड का भी आरोप लगाया और कहा कि यूरोपीय देशों ने युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन को दी गई मदद से ज्यादा पैसा रूस को दिया है।
फॉक्स न्यूज के 'फॉक्स एंड फ्रेंड्स वीकेंड' पर जब कांग्रेस में उठ रही आपत्तियों के बारे में पूछा गया तो बेसेंट ने कहा, "सबसे पहले, हम इसे अपने पास मौजूद सभी कानूनी अधिकारों के साथ करेंगे।"
उन्होंने कहा, "तो, आप जानते हैं, कांग्रेस में कोई भी जो कहता है कि चाहे वह पुराना बिल हो या मौजूदा लिंडसे ग्राहम बिल हमें ऐसा करने से रोकता है, वह गलत है। यह अमेरिकी लोगों के लिए अच्छा है।"
उन्होंने डीजल की कीमतों को नीचे लाने के लक्ष्य की ओर इशारा किया।
यूरोप की ओर रुख करते हुए बेसेंट ने कहा कि यूरोपीय देश खुद को रूसी ऊर्जा से अलग नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ऊर्जा नीति विफल रही है और व्लादिमीर पुतिन को, वे उसे पैसा देना जारी रखे हुए हैं, इसलिए उनका यह कहना कि हमें डीजल की कीमतों में राहत नहीं मिल सकती, पूरी तरह से पाखंड है।
बेसेंट ने यह नहीं बताया कि प्रशासन किन कानूनी अधिकारों पर भरोसा कर रहा है, या वह कानून के उन टैरिफ प्रावधानों को कैसे संभालेगा जो अगले हफ्ते लागू होने वाले हैं।
वित्त विभाग ने पूरा इंटरव्यू एक्स पर पोस्ट किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि रूस शुरुआत में 300,000 टन से अधिक डीजल अमेरिकी और वैश्विक बाजारों में आपूर्ति करेगा।
लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम 2026 को 18 सितंबर को कानून के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था। अधिनियम की धारा 112 के तहत राष्ट्रपति को 30 दिनों के भीतर रूस से संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात होने वाले सभी सामानों पर शुल्क बढ़ाकर 500 प्रतिशत तक करना होगा। इसमें पेट्रोलियम उत्पाद भी शामिल हैं।
धारा 113 के तहत उन सभी देशों से आने वाले सभी सामानों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाना होगा, जो अधिनियम बनने से 12 महीने पहले रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े आयातकों में शामिल थे और जो 30 दिन की अवधि के बाद जानबूझकर नई खरीदारी करते हैं। दोनों समय-सीमाएं 18 अक्टूबर को समाप्त हो रही हैं।
भारत का इस परिणाम में सीधा हित है। वह 2022 से रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक रहा है और ट्रंप ने इन खरीदों को लेकर अगस्त 2025 में भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था।
बेसेंट ने पहले भी रूस के साथ यूरोप के ऊर्जा व्यापार की आलोचना के केंद्र में भारत को रखा है। उन्होंने जनवरी में सीएनबीसी से कहा था, यूरोपीय संघ द्वारा भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, रूसी तेल भारत में जाता है, परिष्कृत उत्पाद बाहर आते हैं, और यूरोपीय परिष्कृत उत्पाद खरीदते हैं। वे खुद के खिलाफ युद्ध का वित्तपोषण कर रहे हैं।
वहीं भारत लंबे समय से तर्क देता रहा है कि उसके साथ अलग मानदंड अपनाए जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने 4 अगस्त, 2025 को कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, साथ ही उर्वरक और रसायनों का आयात जारी रखे हुए है।
--आईएएनएस
केके/डीकेपी
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