ईडी ने मेसर्स अग्निपा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मामले में छह अचल संपत्तियों को किया जब्त

गुवाहाटी, 9 मई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स अग्निपा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गुवाहाटी में छह अचल संपत्तियों को जब्त किया है। जब्त की गई संपत्तियों में 'शाइन टावर्स' में दो वाणिज्यिक स्थान और 'शाइन हेवन' प्रोजेक्ट में लगभग 6.56 करोड़ रुपए की कीमत के दो फ्लैट और दो पेंटहाउस शामिल हैं।

ये संपत्तियां अनिल जैना, रुनू जैना और मेसर्स शाइन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं। बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर सीबीआई और एसीबी, गुवाहाटी द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2024 को चार्जशीट दायर की, जिसमें नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें कर्जदार कंपनी के तीन प्रमोटर-निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया के तीन अधिकारी और मध्यस्थ इकाई मेसर्स शाइन मेकफैब जॉइंट वेंचर के साझेदार शामिल हैं।

इस मामले में, मेसर्स अग्निपा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक-निदेशकों ने फरवरी 2013 में असम के बक्सा में एक लघु जलविद्युत परियोजना के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 10.65 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया, जिसके लिए उन्होंने मेसर्स उर्च ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3.75 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को दर्शाने वाले जाली दस्तावेज (सीएफएसएल द्वारा जाली होने की पुष्टि की गई) और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी किया गया फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जो कभी भी कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नहीं था।

इसके बाद, 2013 और 2015 के बीच 28 किस्तों में वितरित किए गए 9.33 करोड़ रुपए में से, 8.67 करोड़ रुपए (परियोजना व्यय का लगभग 70.54 प्रतिशत) संबंधित पक्ष के संयुक्त उद्यम मेसर्स शाइन मेकफैब जेवी को ट्रासंफर कर दिए गए, साथ ही समूह की संस्थाओं मेसर्स शाइन रियल्टर्स, मेसर्स शाइन कंबाइन और मेसर्स शाइन शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को भी ट्रांसफर कर दिए गए।

लिमिटेड के साथ बिना किसी निष्पक्ष व्यापारिक आधार के लेन-देन किया गया, जिसमें वितरण के पहले ही दिन 75 लाख रुपए का अवैध लेन-देन (जिसमें से 52 लाख रुपए उसी दिन नकद निकाले गए) शामिल है। इसके अलावा, संयुक्त उद्यम से उधारकर्ता और बैंक को लगभग 1.43 करोड़ रुपए का रिवर्स/राउंड-ट्रिप लेन-देन हुआ, और 2015 में चार लेन-देन में कुल 1.01 करोड़ रुपए उसी दिन ऋण खाते में वापस जमा किए गए ताकि एनपीए की पहचान को दबाया जा सके।

ये लेन-देन भी मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक अज्ञात कर्नाटक बैंक खाते के माध्यम से किए गए, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ इंडिया को 8.76 करोड़ रुपए का गलत नुकसान हुआ, जिसे पीएमएलए के तहत अपराध की आय के रूप में निर्धारित किया गया है। आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/

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