रांची, 10 जून (आईएएनएस)। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति देते हुए उन्होंने अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक को सूचना आयुक्त नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की है।
रांची, 10 जून (आईएएनएस)। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति देते हुए उन्होंने अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक को सूचना आयुक्त नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की है।
राजभवन की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर) के रिक्त पद पर भी जल्द नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कामकाज प्रभावी और सुचारू रूप से संचालित हो सके।
झारखंड में सूचना आयुक्तों के सभी पद पिछले पांच वर्ष से भी अधिक समय से रिक्त थे। इस वजह से राज्य सूचना आयोग में हजारों मामले सुनवाई के लिए लंबित पड़े हैं। आयोग में रिक्त पदों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की सरकार को निर्देशित किया था।
राज्यपाल ने राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में यदि भविष्य में किसी प्रकार की प्रक्रियागत त्रुटि सामने आती है या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राजभवन की इस टिप्पणी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर समय-समय पर पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया के संबंध में कानूनी सवाल उठते रहे हैं।
राज्यपाल ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी प्रावधानों और न्यायालयों के निर्देशों के अनुरूप हो। बहरहाल, राज्य में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद सूचना आयोग की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है। इससे सूचना के अधिकार से जुड़े लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने और आम नागरिकों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
--आईएएनएस
एसएनसी/डीकेपी
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