नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस) केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता अब घर बैठे अपने बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई की प्रगति और परीक्षा परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वे छुट्टी के लिए आवेदन करने से लेकर जरूरी प्रमाणपत्र बनवाने तक का काम भी ऑनलाइन कर सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और स्कूलों से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने के लिए तीन नई डिजिटल पहल शुरू की हैं।
नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस) केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता अब घर बैठे अपने बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई की प्रगति और परीक्षा परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वे छुट्टी के लिए आवेदन करने से लेकर जरूरी प्रमाणपत्र बनवाने तक का काम भी ऑनलाइन कर सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और स्कूलों से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने के लिए तीन नई डिजिटल पहल शुरू की हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 12 नवंबर को नई दिल्ली में इन तीनों पहलों का शुभारंभ किया। इनमें एआई से जुड़ा विद्या समीक्षा केंद्र, 'केवीएस संवाद' अभिभावक संपर्क ऐप एवं वेब पोर्टल और पूर्व विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय विद्यालय पूर्व छात्र पोर्टल शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है। साथ ही, स्कूलों से जुड़ी जानकारियों और जरूरी सेवाओं को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराना है।
विद्या समीक्षा केंद्र और 'समीक्षा' एआई बॉट के जरिये अब स्कूलों की गतिविधियों और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। यह केंद्र विद्यार्थियों और कर्मचारियों की उपस्थिति, पढ़ाई के प्रदर्शन, स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और दाखिले से जुड़ी जानकारी के वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध कराएगा। वहीं, इसमें शामिल 'समीक्षा' एआई बॉट इन आंकड़ों का विश्लेषण कर कमियों की पहचान करेगा और उनमें सुधार के लिए जरूरी सुझाव देगा। इससे शिक्षा से जुड़े अधिकारी समय पर सही फैसले ले सकेंगे और स्कूलों की जरूरतों के अनुसार कदम उठा सकेंगे।
दूसरी पहल 'केवीएस संवाद' ऐप और वेब पोर्टल है, जिसे खास तौर पर अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके माध्यम से माता-पिता अपने बच्चों की रोजाना की उपस्थिति, पाठ्यक्रम की प्रगति, परीक्षा परिणाम और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री देख सकेंगे। विद्यार्थियों के डिजिटल पहचान पत्र भी इस प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगे। अभिभावक यहां बोनाफाइड और बाल शिक्षा भत्ता प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा बच्चों की छुट्टी के लिए आवेदन करने और विद्यार्थी व शिक्षक की डायरी देखने की सुविधा भी मिलेगी। इससे छोटे-छोटे कामों के लिए बार-बार स्कूल जाने और कागजी कार्रवाई की जरूरत कम होगी। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद भी बेहतर होगा।
तीसरी पहल केंद्रीय विद्यालय पूर्व छात्र पोर्टल है। इसके माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों से पढ़ाई पूरी कर चुके विद्यार्थी अपने पुराने स्कूलों और सहपाठियों से दोबारा जुड़ सकेंगे। वे अपनी उपलब्धियों और अनुभवों को साझा करने के साथ मौजूदा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने, करियर संबंधी सलाह देने और स्कूलों के विकास में योगदान करने में भी भूमिका निभा सकेंगे। तीनों डिजिटल मंच केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रकोष्ठ ने आंतरिक रूप से विकसित किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इन पहलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों और डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया।
उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन को बधाई देते हुए कहा कि इन सुविधाओं का विस्तार देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों, सभी कक्षाओं और सभी स्थानों तक किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इन पहलों का लाभ केवल केंद्रीय विद्यालयों तक सीमित न रहे, बल्कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचे। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर भी उन्होंने एक अहम सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि डिजिटल पोर्टल पर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी पूरी जानकारी शामिल की जानी चाहिए। इसमें यह दर्ज हो कि किस शिक्षक ने कब प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण कितने अंतराल पर हुआ, पहले कौन-कौन से प्रशिक्षण पूरे किए गए और आगे किन प्रशिक्षणों की जरूरत है। इससे शिक्षकों के प्रशिक्षण की निगरानी आसान होगी और उन्हें समय पर जरूरी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने इन डिजिटल पहलों के लगातार आकलन और उनमें सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि तकनीक का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों तक पहुंच सके।
--आईएएनएस
जीसीबी/पीएम
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