खंडवा जिले में ग्राम पंचायत नाहल्दा के तत्कालीन सचिव कृष्णदेव पटेल को लोकायुक्त पुलिस ने 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी सचिव शेयर मार्केट में सितंबर माह की पूरी तनख्वाह और बैंक बैलेंस गंवा चुका था। पत्नी को घर का हिसाब देने और कर्ज चुकाने के दबाव में उसने पंचायत क्षेत्र के बड़े प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को निशाना बनाना शुरू किया। काम में लापरवाही के चलते उसे पहले ही पंचायत से हटाकर जनपद पंचायत अटैच किया जा चुका था, इसके बावजूद वह सेटलमेंट के नाम पर अवैध वसूली में लिप्त रहा।
शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी और निजी स्कूल संचालक लक्ष्मण सिंह चौहान ने 5 अक्टूबर को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय से लिखित शिकायत की थी। चौहान के अनुसार, उनकी स्कूल बिल्डिंग का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 2022 से अब तक करीब 6 लाख रुपये बताया गया था। टैक्स गणना के नियम पूछने और आरटीआई लगाने पर भी जब कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, तो सचिव कृष्णदेव पटेल ने सेटलमेंट का दांव चला। उसने दावा किया कि 50 हजार रुपये की रिश्वत देने पर वह 6 लाख रुपये का टैक्स घटाकर मात्र सवा दो लाख रुपये करवा देगा। फरियादी ने बातचीत की रिकॉर्डिंग और प्रमाण लोकायुक्त को सौंप दिए।
लोकायुक्त की विशेष टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद शुक्रवार को ट्रैप की योजना बनाई। आरोपी सचिव ने फरियादी लक्ष्मण सिंह चौहान को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 25 हजार रुपये लेकर शहर के मेडिकल चौराहे पर स्थित एक चाय की दुकान पर बुलाया। चौहान द्वारा रुपये थमाते ही सचिव ने नकदी अपनी पैंट की जेब में रख ली और चाय पीने लगा। इसी दौरान पहले से तैनात लोकायुक्त इंस्पेक्टर प्रतिभा तोमर और टीम ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर उसकी जेब से केमिकल लगे 25 हजार रुपये के नोट बरामद किए गए।
वर्ष 2007 में 10वीं पास योग्यता पर नाहल्दा पंचायत में पदस्थ हुआ कृष्णदेव पटेल लंबे समय से शेयर ट्रेडिंग की लत का शिकार था। दिन-रात शेयर बाजार में लगे रहने के कारण वह शासकीय बैठकों और टीएल मीटिंगों से लगातार अनुपस्थित रहता था। जनपद पंचायत में उसके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और अन्य कर्मचारियों से कर्ज लेने की शिकायतें थीं। जिला पंचायत सीईओ ने 22 सितंबर को उसे हटाकर जनपद अटैच कर दिया था और 5 अक्टूबर को रोशनाई पंचायत के सचिव राधेश्याम नागोले ने चार्ज संभाला था, लेकिन पद से हटने के बाद भी वह टैक्स वसूली का झांसा देकर रिश्वत ऐंठ रहा था।
लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, औपचारिक कागजी कार्रवाई और सहमति पत्र के आधार पर आरोपी को जमानत दे दी गई है। मामले की विस्तृत विवेचना, पंचायत रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच और सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद चालान विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा।
Leave A Reviews