कोंकण रेलवे के जनक के नाम पर होगा सावंतवाड़ी स्टेशन, लोकमान्य मधु दंडवते रेलवे टर्मिनस रखने को कैबिनेट की मंजूरी

मुंबई, 26 मई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम कोंकण रेलवे के जनक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय मधु दंडवते के नाम पर रखने को मंजूरी दी।

केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद, सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर "लोकमान्य मधु दंडवते रेलवे टर्मिनस" कर दिया जाएगा।

रेल मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके स्वर्गीय मधु दंडवते को कोंकण रेलवे का जनक माना जाता है। उन्होंने कोंकण रेलवे परियोजना को साकार रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कोंकण क्षेत्र से संबंधित रेलवे मुद्दों पर निरंतर और समर्पित रूप से कार्य किया।

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि कोंकण के लोग दृढ़ता से मानते हैं कि उनकी दूरदर्शिता के कारण ही कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों से कोंकण रेलवे मार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखने की लगातार मांग बनी हुई है।

इस नामकरण प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय को प्रस्तुत करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय के साथ, कोंकण क्षेत्र के लोगों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।

इसके अलावा, देश में चल रही जनगणना 2027 के मद्देनजर, मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य तबादलों की समय सीमा 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, सरकार अब 30 जून, 2026 तक तबादलों की प्रक्रिया पूरी कर सकेगी।

इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, महाराष्ट्र सरकारी सेवक स्थानांतरण और आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में देरी की रोकथाम संबंधी अधिनियम, 2005 में संशोधन किया जाएगा। बैठक के दौरान इस संशोधन के मसौदे को भी मंजूरी दी गई।

आम तौर पर, सरकारी कर्मचारियों के नियमित तबादले हर साल अप्रैल और मई में होते हैं। हालांकि, जनगणना 2027 का पहला चरण वर्तमान में देशभर में चल रहा है।

इस चरण के तहत मकानों की सूची बनाने और आवास जनगणना का कार्य 16 मई, 2026 से 14 जून, 2026 के बीच आयोजित किया जाना निर्धारित है। केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाना चाहिए।

इस कार्य के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों की समय सीमा को 30 जून, 2026 तक बढ़ाना आवश्यक है। फलस्वरूप, इस विस्तार के संबंध में संबंधित अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।

इसके बाद, राज्यपाल की सहमति से इस विस्तार के संबंध में एक अध्यादेश जारी करने की मंजूरी दी गई, विज्ञप्ति में कहा गया है।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने न्यू नागपुर और न्यू आउटर रिंग रोड परियोजनाओं के लिए बातचीत के माध्यम से निजी भूमि की सीधी खरीद से संबंधित लेनदेन पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की छूट को भी मंजूरी दे दी।

नागपुर जिले के हिंगना तालुका में मौजे गोधानी और मौजा लाडगांव स्थित नए नागपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त केंद्र विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही, नागपुर शहर के चारों ओर 148 किलोमीटर लंबी बाहरी रिंग रोड और चार परिवहन केंद्र (टर्मिनल) विकसित किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, दोनों परियोजनाओं के लिए निजी भूमि को बातचीत के माध्यम से खरीदा जाना चाहिए। इसमें स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में लगभग 637 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

ये दोनों परियोजनाएं अत्यंत महत्वाकांक्षी और जनहित में हैं। इनसे क्षेत्रीय विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। अतः इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना आवश्यक है।

--आईएएनएस

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