मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के लिए 1 लाख 46 हजार करोड़ मंजूर

भोपाल, 18 अगस्त ( आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास, अधो संरचना, महिला सशक्तिकरण, जल संवर्धन सहित विभिन्न योजनाएं को मूर्त रूप देने के लिए बड़े फैसले लिए हैं और इसके लिए लगभग एक लाख 46 हजार करोड़ की राशि मंजूर की गई है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि औद्योगिक विकास के लिए 11 जगहों को चुना है और प्रस्ताव पेश किए हैं। इनमें 9,000 एकड़ जमीन शामिल है और कुल लागत 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें एक्सप्रेसवे-आधारित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर खास ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार की विशेष योजना के तहत चार हॉस्टल बनाए जाएंगे।

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि राज्य में नर्मदा नदी को जीवन रेखा माना जाता है और इसकी अविरलता के लिए कैबिनेट ने 'अविरल मां नर्मदा मिशन' के गठन को मंजूरी दी। राज्य की यह ऐसी नदी है जिससे 35 प्रतिशत से ज्यादा आबादी सीधे या परोक्ष रूप से निर्भर है। इस मिशन का मकसद नदी के पानी के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करना है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगभग 1,46,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। राज्य सरकार द्वारा जो राशि मंजूर की गई है उसमें से लाड़ली बहना योजना के संचालन के लिए एक लाख 14,365 करोड़ रुपए, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 16,326 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के लिए 2,137 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 11,835 करोड़ रुपए, कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार के लिए 870 करोड़ रुपए और वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के लिए 492 करोड़ रुपए शामिल हैं।

इसके अलावा अधोसंरचना विकास के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों को मंजूरी दी गई है। निगम में सात मौजूदा पदों को भी जारी रखने का फैसला किया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर भी सरकार का खास जोर है, इसीलिए अगले पांच सालों के लिए 492 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। विभाग का मौजूदा बजट 734 करोड़ रुपए है।

--आईएएनएस

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