
भोपाल। मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार से निवेश के दावों और उनके वास्तविक परिणामों पर श्वेत-पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि निवेश आकर्षित करने के नाम पर विदेश यात्राओं, औद्योगिक सम्मेलनों और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन इन प्रयासों से प्रदेश को वास्तव में कितना फायदा हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है।
पटवारी ने कहा कि प्रदेश की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार की ओर से निवेश के लिए किए गए प्रयासों का क्या परिणाम निकला। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक कितने निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरे, कितने नए उद्योग स्थापित हुए और इन औद्योगिक परियोजनाओं के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिला है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की निवेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योग और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से कई स्तरों पर प्रयास किए गए। इसके लिए विदेशों में निवेशकों से संपर्क किया गया और देश के अलग-अलग शहरों में भी निवेश सम्मेलन आयोजित किए गए।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन पर भी बड़ी राशि खर्च की गई। पटवारी का कहना है कि इन आयोजनों के बाद सरकार को यह बताना चाहिए कि कितने निवेशकों ने वास्तव में मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने की प्रक्रिया शुरू की और कितनी परियोजनाएं उत्पादन की स्थिति तक पहुंचीं।
उन्होंने मांग की कि सरकार निवेश प्रस्तावों, स्थापित उद्योगों, खर्च की गई राशि और रोजगार के आंकड़ों का पूरा विवरण सार्वजनिक करे, ताकि घोषणाओं और वास्तविक उपलब्धियों के बीच अंतर स्पष्ट हो सके।
जीतू पटवारी ने कहा कि निवेश और रोजगार जैसे मुद्दे सीधे प्रदेश के युवाओं और आम लोगों से जुड़े हैं। ऐसे में केवल निवेश के प्रस्तावों और सम्मेलनों की संख्या बताना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इन प्रयासों से कितने युवाओं को नौकरी मिली और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों का कितना विस्तार हुआ।
उन्होंने सरकार से आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि निवेश से संबंधित जानकारी सार्वजनिक होने पर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और रोजगार की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा।
निवेश और रोजगार के मुद्दे के साथ पटवारी ने विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने मांग की कि सत्र की पूरी अवधि तक सदन की कार्यवाही संचालित होनी चाहिए और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए।
पटवारी ने कहा कि विधानसभा जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए विपक्ष के सवालों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सदन की कार्यवाही निर्धारित अवधि तक चलनी चाहिए।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति लंबित रहने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसे मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने में देरी क्यों हो रही है।
उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि लंबित मामलों में स्वीकृति देने की क्या प्रक्रिया है और इसके लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है।
अब निवेश, रोजगार और भ्रष्टाचार से जुड़े इन मुद्दों पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष की मांग है कि सरकार इन सभी सवालों का जवाब तथ्यों और आंकड़ों के साथ सदन में दे।
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