
जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद यदि कोई महिला अपने देवर या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पत्नी के रूप में रहने लगती है, तो केवल इस वजह से पहले पति की संपत्ति में मिला उसका कानूनी अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने कहा कि वैवाहिक जीवन में आए बदलाव के आधार पर महिला को उसके वैध उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने सतना जिले की नागौद तहसील से जुड़े करीब 37 साल पुराने जमीन विवाद में यह फैसला दिया। अदालत ने साहेबा उर्फ साहब की सेकंड अपील खारिज करते हुए निचली अदालत और जिला अदालत के फैसलों को बरकरार रखा। इन दोनों अदालतों ने सावित्री बाई को उनके दिवंगत पहले पति की पैतृक जमीन में हिस्सा देने का आदेश दिया था।
मामला साधुवा के परिवार की पैतृक कृषि भूमि से जुड़ा था। परिवार में उनके चार बेटे गोपलिया, लल्ली, साहेबा और रामशेल थे। सावित्री बाई का विवाह परिवार के बड़े बेटे गोपलिया से हुआ था। वर्ष 1950 में गोपलिया की मृत्यु हो गई। उस समय दंपती की कोई संतान नहीं थी।
पति की मौत के बाद स्थानीय सामाजिक और जातिगत रीति-रिवाजों के अनुसार सावित्री बाई अपने देवर लल्ली के साथ पत्नी के रूप में रहने लगीं। इस संबंध से उनकी एक बेटी भी हुई। कुछ समय बाद लल्ली का भी निधन हो गया। इसके बाद सावित्री बाई अपने दूसरे देवर साहेबा के साथ रहने लगीं।
इसी बीच परिवार के अन्य सदस्यों ने पैतृक जमीन का आपसी बंटवारा कर लिया। इस बंटवारे में सावित्री बाई को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। उन्हें पहले पति की संपत्ति में मिलने वाले एक-तिहाई हिस्से से भी वंचित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
संपत्ति में अपना अधिकार हासिल करने के लिए सावित्री बाई ने दीवानी मुकदमा दायर किया। मामले की सुनवाई के बाद 4 अप्रैल 1989 को नागौद के सिविल जज ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
अदालत ने माना कि पति की मृत्यु के बाद दूसरा संबंध स्थापित करने से पहले पति की संपत्ति में महिला का उत्तराधिकार अधिकार अपने आप खत्म नहीं होता। इसलिए सावित्री बाई को जमीन में उनका वैध हिस्सा मिलना चाहिए।
इस फैसले को चुनौती देते हुए दूसरे पक्ष ने जिला अदालत में अपील की। हालांकि, 25 नवंबर 1993 को जिला अदालत ने भी सिविल कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बरकरार रखा।
निचली अदालत और जिला अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद साहेबा उर्फ साहब ने वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सेकंड अपील दायर की थी। इस मामले में करीब तीन दशक से अधिक समय तक कानूनी लड़ाई चली।
अब जस्टिस प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने इस अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया और सावित्री बाई के संपत्ति अधिकार को बरकरार रखा।
इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि किसी महिला के उत्तराधिकार अधिकार का निर्धारण कानूनी प्रावधानों के आधार पर किया जाना चाहिए। केवल इस वजह से कि पति की मृत्यु के बाद महिला ने परिवार के किसी दूसरे सदस्य के साथ जीवन बिताना शुरू कर दिया, उसे पहले पति की संपत्ति में मिले अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
करीब 37 साल पुरानी इस कानूनी लड़ाई में हाईकोर्ट के फैसले से सावित्री बाई के पक्ष में पहले दिए गए आदेश बरकरार रहे। यह मामला महिलाओं के संपत्ति अधिकार और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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