नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। न्याय पाने के लिए लद्दाख के लोगों को अब जम्मू-कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां के लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए तय किया है कि लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित की जाएगी। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। न्याय पाने के लिए लद्दाख के लोगों को अब जम्मू-कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां के लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए तय किया है कि लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित की जाएगी। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी के के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे लद्दाख के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच काफी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा। सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
अमित शाह के इस पोस्ट के बाद से लद्दाख के लोगों में भी सुकून वाला पल आएगा, क्योंकि इससे पहले अगर न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया जाता था तो लोगों को जम्मू-कश्मीर जाना पड़ता था। इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। सरकार ने लोगों की पीड़ा को समझा है और एक बेंच यहां लगाने का निर्णय लिया।
बता दें कि जब लद्दाख और जम्मू-कश्मीर अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बने तो दोनों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट बनाया गया। यह कोर्ट जम्मू और श्रीनगर से मौसम अनुसार चलती है। अब कोर्ट की बेंच लद्दाख में होगी तो लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि सर्दियों के दिनों में ज्यादा बर्फबारी होने से रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय पर नहीं पहुंचने की वजह से कई लोगों को कोर्ट की फटकार भी सुनने को मिलती थी। अब लद्दाख में कोर्ट की बेंच होने से लोगों को सिर्फ आने जाने की झंझट ही खत्म नहीं होगी, बल्कि उन्हें आर्थिक तौर पर बचत भी होगी।
--आईएएनएस
डीकेएम/डीकेपी
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