कोलकाता, 26 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा राज्य में गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लेकिन इससे पहले उनके लिए 'हिरासत केंद्र' स्थापित करने के फैसले से उन अवैध घुसपैठियों में दहशत फैल गई है, जो अब तक बिना किसी डर के राज्य में रह रहे थे।
कोलकाता, 26 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा राज्य में गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लेकिन इससे पहले उनके लिए 'हिरासत केंद्र' स्थापित करने के फैसले से उन अवैध घुसपैठियों में दहशत फैल गई है, जो अब तक बिना किसी डर के राज्य में रह रहे थे।
उन्होंने आज दोपहर नादिया जिले के कल्याणी में नादिया, हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों के प्रशासनिक तंत्रों के साथ एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी की और अवैध घुसपैठियों को चेतावनी दी कि वे या तो स्वेच्छा से भाग जाएं या फिर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।
इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में वर्तमान राज्य सरकार की 'डिटेक्ट-डिलीट-डिपोर्ट' नीति कानूनी रूप से वैध क्यों है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बांग्लादेशी हैं। वे अवैध घुसपैठिए हैं। इसलिए, उन्हें जाना होगा। अपने नागरिकों को स्वीकार करना बांग्लादेश सरकार का कर्तव्य है। हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि ऐसे अवैध घुसपैठियों को अदालतों में पेश किया जाए या सुधार गृहों में भेजा जाए। वे हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, तो हम उन्हें आश्रय, भोजन, दवाइयां और यहां तक कि रोजगार क्यों प्रदान करें?
बाद में, मुख्यमंत्री अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को स्वेच्छा से देश छोड़ने की सलाह दी, अन्यथा राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने अवैध घुसपैठियों को सुधार गृहों में न भेजने के पीछे का तर्क भी समझाया।
मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि हम जनता की मेहनत से कमाए गए धन को इन (अवैध घुसपैठियों) के भरण-पोषण और सुधारगृहों में खिलाने-पिलाने पर क्यों खर्च करें? हम कोई नया कानून नहीं ला रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो लंबे समय से चले आ रहे कानूनी प्रावधानों के अनुसार है। फर्क सिर्फ इतना था कि पिछली सरकारों ने मौजूदा कानून को लागू नहीं किया था। अब हम देश और राज्य के हित में उन्हीं कानूनी प्रावधानों को लागू कर रहे हैं।
सोमवार से उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर सीमा पर कई घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजे जाने के लिए देखा गया है।
मंगलवार दोपहर को जब मीडियाकर्मियों ने मुख्यमंत्री से इस मामले पर सवाल किया, तो सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें हकीमपुर सीमा पर हो रहे घटनाक्रम की जानकारी है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी उन्हें बस यही सलाह है कि वे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं।
--आईएएनएस
एमएस/
Leave A Reviews