कोलकाता, 10 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी लिस्ट में मुख्यमंत्री से लेकर विभिन्न कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के विभागों का विवरण दिया गया है।
कोलकाता, 10 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी लिस्ट में मुख्यमंत्री से लेकर विभिन्न कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के विभागों का विवरण दिया गया है।
सरकारी सूची के अनुसार, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पास गृह एवं पहाड़ी मामले विभाग, भूमि और भूमि सुधार एवं शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों का विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सहित अन्य ऐसे विभागों की जिम्मेदारी दी गई है जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हैं।
मंत्री निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास विभाग और जल संसाधन जांच एवं विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक कीर्तनिया को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और सहकारिता विभाग का प्रभार दिया गया है, जबकि दिलीप घोष को पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विपणन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
क्षुदिराम टुडू को जनजातीय विकास एवं अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग का प्रभार मिला है। अग्निमित्रा पॉल को शहरी विकास एवं नगर मामले विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दीपक बर्मन को स्कूल शिक्षा, आवास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं वस्त्र विभाग सौंपे गए हैं।
तपस रॉय को उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग, सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग दिया गया है। शंकर घोष को संसदीय कार्य एवं पर्यटन विभाग का जिम्मा मिला है।
मनोज कुमार उरांव को वन एवं पर्यावरण विभाग, जबकि गौरी संकर घोष को पिछड़ा वर्ग कल्याण और जन शिक्षा विस्तार एवं पुस्तकालय सेवा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग सौंपा गया है। स्वपन दासगुप्ता को वित्त विभाग का प्रभार दिया गया है।
कल्याण चक्रबर्ती को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। शारद्वत मुखर्जी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार दिया गया है। अरूप कुमार दास को सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, जबकि अजय कुमार पोद्दार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं लोक निर्माण विभाग सौंपा गया है। दूध कुमार मंडल को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
राज्य में मंत्रियों के स्वतंत्र प्रभार वाले विभागों में भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। मालती रॉय को महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण, स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार और कार्यक्रम निगरानी विभाग का प्रभार दिया गया है। राजेश महाता को पशु संसाधन विकास और मत्स्य विभाग, जबकि इंद्रनील खान को युवा सेवाएं एवं खेल तथा उपभोक्ता मामले विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राज्य मंत्रियों (मंत्री-स्तर के कनिष्ठ मंत्री) को भी विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जारी सूची के अनुसार, जोएल मुर्मु को जनजातीय विकास विभाग और सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि डॉ. हरे कृष्णा बेहरा को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का प्रभार मिला है।
आनंदमय बर्मन को परिवहन विभाग और वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक डिंडा को कृषि विपणन विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं वस्त्र विभाग सौंपा गया है। वहीं, नादिर चंद बौरी को लोक निर्माण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रभार दिया गया है।
विशाल लामा को गृह एवं पहाड़ी मामले विभाग तथा अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। संतानु प्रमाणिक को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सौंपा गया है। मौमिता बिस्वास मिश्रा को उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उमेश राय को संसदीय कार्य विभाग तथा शहरी विकास एवं नगर मामलों का विभाग दिया गया है, जबकि पूर्णिमा चक्रवर्ती को सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों का विभाग और पर्यटन विभाग सौंपा गया है।
कौशिक चौधरी को स्कूल शिक्षा विभाग तथा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा भास्कर भट्टाचार्य को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और श्रम विभाग का प्रभार दिया गया है। दिवाकर घरामी को सहकारिता विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग दिया गया है। अम्मिया किस्कु को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग और कृषि विभाग सौंपा गया है। कलीता माझी को आवास विभाग का प्रभार मिला है, जबकि एडवोकेट बिराज बिस्वास को विधि विभाग, न्यायिक विभाग और उत्तर बंगाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
दिपांकर जाना को भूमि एवं भूमि सुधार तथा शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग और सुंदरबन मामलों का विभाग दिया गया है, जबकि सुमना सरकार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
--आईएएनएस
एएमटी/एबीएम
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