मैहर। इंडियन बैंक शाखा रामनगर की ऋण वसूली प्रक्रिया को लेकर इन दिनों क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। एक ओर बैंक का NPA बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर वसूली के तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर शाखा का लगभग 7 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण NPA खाते में जा चुका है। इसमें मुख्य रूप से KCC और छोटे व्यापारिक लोन शामिल हैं।
बैंक प्रबंधन का कहना है कि बकायेदारों को समय-समय पर नोटिस, सूचना और ईमेल के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन ऋण अदायगी को लेकर रुचि नहीं दिखाई गई। बकायेदारों की संख्या लगातार बढ़ने से बैंक को निजी रिकवरी एजेंसी को अधिकृत करना पड़ा।
प्रबंधन ने यह भी बताया कि ग्राम अरगट में वसूली के दौरान हिंसात्मक स्थिति बनी थी, जिसके कारण 112 डायल कर पुलिस सहयोग लेना पड़ा और थाने में FIR दर्ज करानी पड़ी। सुरक्षा की दृष्टि से ही एजेंसी के सुरक्षा गार्ड साथ में रहते हैं। बैंक का यह भी कहना है कि वायरल हो रही तस्वीरें पुरानी हैं, उनमें दिख रहे एक कर्मचारी का निधन हो चुका है और कुछ का स्थानांतरण हो गया है, वसूली टीम में जोनल कार्यालय के अधिकारी भी शामिल रहते हैं।
वहीं KCC खाताधारी किसानों और छोटे दुकानदारों का कहना है कि तस्वीरें हाल की हैं और कुछ दिन पूर्व की ही हैं। उनका आरोप है कि बड़े बकायादारों का सेटलमेंट कर दिया जाता है, जबकि छोटे गरीब किसानों और व्यवसायियों पर वसूली का दबाव बनाया जा रहा है।
उनका यह भी आरोप है कि RBI गाइडलाइन के तहत हथियारबंद गार्ड के साथ वसूली नहीं की जानी चाहिए। इस तरह की वसूली से आम जन में भय का माहौल बनता है।
RBI के Fair Practices Code के अनुसार वसूली सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही, सभ्य भाषा में और बिना धमकी, बिना हथियार के की जानी चाहिए। बैंक अपने रिकवरी एजेंट के प्रत्येक कृत्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। किसी भी तरह की धमकी, सार्वजनिक रूप से बेइज्जती या परिवार के लोगों को परेशान करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
मामला चाहे पुराना हो या नया, इतना स्पष्ट है कि इंडियन बैंक रामनगर की वसूली प्रक्रिया अब जिले में चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। दोनों पक्षों के अपने-अपने दावे हैं, लेकिन जरूरत है कि जिला प्रशासन और बैंक के वरिष्ठ अधिकारी इसकी निष्पक्ष जांच कराएं ताकि RBI के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और किसानों-व्यापारियों व बैंक दोनों के हित सुरक्षित रहें।
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