रांची, 3 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड में शहरों के विस्तार की नई योजना पर काम शुरू होगा। राज्य के शहरीकृत जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके लिए जिलों में उपलब्ध जमीन, कनेक्टिविटी, आधारभूत सुविधाओं, रोजगार और भविष्य की आबादी की जरूरतों का आकलन कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
रांची, 3 सितंबर (आईएएनएस)। झारखंड में शहरों के विस्तार की नई योजना पर काम शुरू होगा। राज्य के शहरीकृत जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके लिए जिलों में उपलब्ध जमीन, कनेक्टिविटी, आधारभूत सुविधाओं, रोजगार और भविष्य की आबादी की जरूरतों का आकलन कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीआरडीए) और रांची स्मार्ट सिटी से जुड़े भूमि मामलों की समीक्षा के दौरान इस प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ विमर्श किया। बैठक में रांची स्मार्ट सिटी के भविष्य में विस्तार की संभावनाओं पर भी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया।
स्मार्ट सिटी के मौजूदा क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर यह देखा जाएगा कि बढ़ती आबादी और आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए शहर का विस्तार किन इलाकों में और किस तरह किया जा सकता है। विस्तार की योजना में सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, सार्वजनिक परिवहन और दूसरी नागरिक सुविधाओं को शामिल किया जाएगा।
रांची के सुनियोजित विस्तार के लिए भविष्य में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) के साथ जमीन और अन्य संबंधित मुद्दों पर बातचीत की संभावना पर भी बैठक में चर्चा हुई। अधिकारियों को इससे जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर जरूरी तैयारी करने को कहा गया है। राज्य के दूसरे शहरीकृत जिलों के लिए प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप में केवल आवासीय इलाकों के विकास पर जोर नहीं होगा। इनमें नागरिक सुविधाओं के साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों की संभावनाओं का भी आकलन किया जाएगा।
संबंधित जिलों में उपलब्ध जमीन, मौजूदा आधारभूत ढांचा, सड़क और दूसरी कनेक्टिविटी तथा भविष्य की आबादी को ध्यान में रखकर मॉडल तैयार किया जाएगा। इस योजना से शहरों पर बढ़ते आबादी के दबाव को कम करने और आसपास के इलाकों में नई आर्थिक गतिविधियां विकसित करने की संभावना है। रोजगार, व्यापार और निवेश के नए केंद्र विकसित करने पर भी योजना में फोकस रहेगा।
बैठक में जीआरडीए और स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े भूमि मामलों में लंबित प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को संबंधित विभागों के बीच समन्वय के साथ काम करने और प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल, राजस्व विभाग के सचिव चंद्रशेखर, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, स्मार्ट सिटी के सीईओ सूरज कुमार, जीयाडा के एमडी वरुण रंजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
--आईएएनएस
एसएनसी/एएसएच
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