रीवा/भोपाल, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। कांग्रेस ने सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में टाटा पावर की प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए प्रारंभिक ड्रिलिंग की मंजूरी पर सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि यह अनुमति ग्राम सभा के विरोध के बावजूद दी गई।
रीवा/भोपाल, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। कांग्रेस ने सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में टाटा पावर की प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए प्रारंभिक ड्रिलिंग की मंजूरी पर सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि यह अनुमति ग्राम सभा के विरोध के बावजूद दी गई।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने एक दिन पहले रोजहौही-सरई कला क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना स्थल का दौरा किया था और वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे आदिवासी तथा अन्य ग्रामीणों से मुलाकात की थी।
सिंघार ने कहा, "जब ग्राम सभा ने स्पष्ट रूप से सहमति देने से इनकार कर दिया था, तो फिर 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) किस आधार पर जारी किया गया? सरकार को इसकी परिस्थितियों की जानकारी देनी चाहिए और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए।"
सिंघार के अनुसार, 3 सितंबर को ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से ड्रिलिंग के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उनका दावा है कि ग्राम पंचायत ने 5 सितंबर को पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर को इस फैसले की जानकारी भी दे दी थी। इसके बावजूद 23 सितंबर को एनओसी जारी कर दिया गया, जिसमें कथित तौर पर 4 सितंबर के सहमति पत्र का हवाला दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरपंच कोमल संजय सिंह ने 8 अक्टूबर को संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर से संपर्क कर कथित सहमति पत्र की सत्यता की जांच कराने और एनओसी रद्द करने की मांग की थी।
प्रस्तावित परियोजना में 220-220 मेगावाट की दो परमाणु ऊर्जा इकाइयों की स्थापना की योजना है। स्थानीय निवासी, जिनमें आदिवासी परिवार, छोटे किसान और कृषि मजदूर शामिल हैं, सुरक्षा, पानी की उपलब्धता, कृषि आजीविका और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर परियोजना का विरोध कर रहे हैं।
सिंघार ने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए), भूकंपीय जोखिम अध्ययन और जल उपलब्धता का आकलन पूरा किया गया है या नहीं।
उन्होंने आपदा प्रबंधन की तैयारियों, प्रस्तावित रिएक्टरों के स्थान और सुरक्षा क्षेत्र के दायरे में आने वाले गांवों तथा परिवारों की संख्या की जानकारी भी मांगी।
सिंघार ने कहा, "सरकार को बताना चाहिए कि आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी और आदिवासी परिवारों तथा किसानों के हितों की रक्षा किस प्रकार होगी।"
उन्होंने आंदोलन के दौरान आदिवासी महिला विमला कोल की मृत्यु का भी उल्लेख किया और प्रदर्शनकारियों की चिंताओं पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की।
सिंघार ने कहा, "जहां दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो जाती है और जहरीले कफ सिरप से मासूम बच्चों की जान चली जाती है, वहां सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकती है?"
--आईएएनएस
एएमटी/एबीएम
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