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ऊर्जा और खनन क्षेत्र की सीपीएसई ने परियोजना क्रियान्वयन, परिसंपत्ति प्रबंधन और संगठनात्मक उत्कृष्टता को मजबूत करने पर की चर्चा


वडोदरा, 26 जुलाई (आईएएनएस)। ऊर्जा और खनन क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में परियोजना क्रियान्वयन, परिसंपत्ति प्रबंधन और संगठनात्मक उत्कृष्टता को मजबूत करने के लिए सीपीएसई परामर्श सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। यह जानकारी रेल मंत्रालय की ओर से रविवार को दी गई।

वडोदरा, 26 जुलाई (आईएएनएस)। ऊर्जा और खनन क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में परियोजना क्रियान्वयन, परिसंपत्ति प्रबंधन और संगठनात्मक उत्कृष्टता को मजबूत करने के लिए सीपीएसई परामर्श सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। यह जानकारी रेल मंत्रालय की ओर से रविवार को दी गई।

मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम का आयोजन क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसमें गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) स्ट्रैटेजिक नॉलेज पार्टनर था।

इस सम्मेलन में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रमुखों, शिक्षाविदों और सीपीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया ताकि सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का आदान-प्रदान किया जा सके और विकसित भारत 2047 के समर्थन में आगे की राह तय की जा सके।

इस सम्‍मेलन में योजना, डीपीआर, अनुबंध, भूमि अधिग्रहण, परिसंपत्ति की अवधि प्रबंधन, डीप टेक प्रौद्योगिकी को अपनाने और पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक कार्यान्वयन योग्य सीपीएसई सुधार एजेंडा तैयार करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इस सम्मेलन में एनटीपीसी, कोल इंडिया, भारत कोकिंग कोल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, ओएनजीसी विदेश, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, गेल, सेल, मेकॉन, एनएमडीसी, हिन्दुस्तान कॉपर, नालको, एनएचपीसी, एसजेवीएन और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कुल 39 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जीएसवी के कुलपति प्रोफेसर मनोज चौधरी ने कहा कि इस सम्मेलन ने सहयोगात्मक शिक्षण को एक मजबूत गति प्रदान की है और जानकारीपूर्ण एवं डेटा-आधारित निर्णय लेने की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने रेलवे, राजमार्ग, विमानन, समुद्री, रसद और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में क्षमता विकास में जीएसवी के बढ़ते योगदान के बारे में बताया। जीएसवी और सीबीसी के बीच हुए समझौता ज्ञापन का जिक्र करते हुए उन्होंने दोहराया कि यह आयोजन देश के अवसंरचना तंत्र में व्यावसायिक क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से सीबीसी-जीएसवी की दीर्घकालिक साझेदारी की निरंतरता का प्रतीक है।

सीबीसी की सदस्य (प्रशासन) डॉ. अलका मित्तल ने वक्ताओं, उद्योग जगत के विशेषज्ञों और सीपीएसई प्रतिभागियों के बीच हुई स्पष्ट चर्चाओं पर संतोष व्यक्त किया कि कुछ परियोजनाएं देरी से क्यों चलती हैं और संस्कृति, अनुशासन, नीतिगत सहयोग और प्रौद्योगिकी किस प्रकार इन्हें सुधार सकते हैं। उन्होंने दोहराया कि सीबीसी, जीएसवी के साथ मिलकर इस आयोजन में प्राप्त सुझावों के आधार पर सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का एक भारत सीपीएसई संकलन प्रकाशित करेगा।

--आईएएनएस

एबीएस

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