धार। मध्य प्रदेश के जनजातीय अंचलों में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना शुरू होने जा रही है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को धार जिले में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1353.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित इस परियोजना से धार और आलीराजपुर जिले के 126 गांवों की कृषि भूमि को रबी सीजन में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे करीब 1 लाख 26 हजार किसान परिवारों को लाभ पहुंचने का अनुमान है।
परियोजना के जरिए नर्मदा नदी का पानी आधुनिक दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इससे गेहूं, चना, सब्जियों और चारा फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही किसान फसल विविधीकरण अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश में 14, 15 और 16 नवंबर को तीन दिवसीय समारोह आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में 14 नवंबर को जबलपुर, 15 नवंबर को धार और आलीराजपुर जिले के जोबट तथा 16 नवंबर को खंडवा में कार्यक्रम होंगे।
धार जिले के डही स्थित पुलिस ग्राउंड में 15 नवंबर को राज्यस्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे।
डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना से धार जिले के 84 और आलीराजपुर जिले के 42 गांवों को लाभ मिलेगा। परियोजना के तहत करीब 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को रबी सीजन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इससे क्षेत्र के लगभग 1 लाख 26 हजार किसान परिवार लाभान्वित होंगे।
योजना के तहत नर्मदा नदी से 166.51 मिलियन घनमीटर पानी उठाकर आधुनिक पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना के संचालन के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कुक्षी के सुसारी और जोबट के सब-स्टेशनों से कुल 58.87 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
परियोजना के तहत धार और आलीराजपुर जिले की अलग-अलग तहसीलों में कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
धार जिला:
कुक्षी तहसील में 13,180 हेक्टेयर।
डही तहसील में 15,895 हेक्टेयर।
आलीराजपुर जिला:
जोबट तहसील में 15,963 हेक्टेयर।
सोंडवा तहसील में 1,759 हेक्टेयर।
आलीराजपुर तहसील में 1,958 हेक्टेयर।
इस परियोजना से क्षेत्र में गेहूं, चना, सब्जियों और पशुओं के चारे के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। किसान पारंपरिक फसलों के साथ दूसरी फसलों की खेती भी कर सकेंगे। इससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि की संभावना है।
डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य 30 जून 2026 को पूरा हो चुका है। इस पर कुल 1353.18 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। फिलहाल खेतों तक पानी पहुंचाने से पहले परियोजना का परीक्षण किया जा रहा है।
परियोजना के तहत डही तहसील के ग्राम कातरखेड़ा के पास नर्मदा नदी से पानी पंप किया जाएगा। इसके बाद दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से इसे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा।
पानी की आपूर्ति के लिए कुल पांच पंप हाउस बनाए गए हैं। परियोजना में करीब 58 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन लाइन और वितरण के लिए व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पानी को सीधे खेतों तक पहुंचाना और सिंचाई के लिए उसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।
परियोजना क्षेत्र की 85 ग्राम पंचायतों में किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देने के लिए कृषि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इन चौपालों के माध्यम से किसानों को खेती की नई तकनीकों, फसल विविधीकरण और कृषि उत्पादन बढ़ाने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी।
सरकार का उद्देश्य सिंचाई सुविधा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ना है, ताकि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सके।
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