नर्मदापुरम. मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गुरुवार दोपहर कलेक्ट्रेट परिसर उस वक्त अचानक सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के करीब 100 छात्र-छात्राएं सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरते हुए सुरक्षा घेरा तोड़कर गेट नंबर 2 के भीतर दाखिल हो गए। छात्रों का यह उग्र प्रदर्शन कॉलेज में लॉ कोर्स बंद होने के खिलाफ था, लेकिन कलेक्ट्रेट के “नो-गो ज़ोन” (प्रतिबंधित क्षेत्र) में घुसकर नारेबाजी करना अब इन छात्र नेताओं पर भारी पड़ता दिख रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम में कानूनी ट्विस्ट तब आया जब वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (एडीएम) ने सख्त लहजे में कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर इस तरह का सामूहिक प्रदर्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (जो पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144 थी) का सीधा और खुला उल्लंघन है। उन्होंने साफ किया कि इस अनुशासनहीनता और कानून के उल्लंघन को लेकर कोतवाली थाने को सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जा रहा है।
इस पूरे फसाद की जड़ शासकीय नर्मदा महाविद्यालय के विधि (Law) विभाग से जुड़ी हुई है, जहाँ सैकड़ों छात्र-छात्राओं के भविष्य का सवाल दांव पर लगा है:
सफल इतिहास: इस कॉलेज में साल 1998 से 3 वर्षीय एलएलबी (LLB) कोर्स सफलतापूर्वक संचालित हो रहा था।
नया कोर्स: छात्रों की मांग और सुविधा को देखते हुए सत्र 2022-23 से यहाँ 5 वर्षीय BA-LLB पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया।
यूनिवर्सिटी की बेरुखी: विवाद तब शुरू हुआ जब भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी (BU) ने आगामी सत्र के लिए कॉलेज को संबद्धता की अनुमति नहीं दी।
बीसीआई की मान्यता अटकी: यूनिवर्सिटी से हरी झंडी न मिलने के कारण कॉलेज प्रशासन 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' (BCI) से मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि नए सत्र में BA-LLB के एडमिशन पूरी तरह लटक गए हैं।
अपने भविष्य को अंधकार में डूबता देख छात्र शक्ति का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार दोपहर भारी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता शासकीय नर्मदा महाविद्यालय परिसर में एकत्रित हुए। वहाँ से सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ गगनभेदी नारे लगाते हुए छात्रों ने एक विशाल रैली निकाली और सीधे कलेक्ट्रेट कूच कर गए।
कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 पर घंटों तक छात्रों ने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक चले इस हाई-वोल्टेज हंगामे और प्रशासनिक मान-मनौव्वर के बाद अधिकारियों ने छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को अंदर बुलाया। इसके बाद छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। विद्यार्थी परिषद ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि विधि पाठ्यक्रम को विधिवत तरीके से दोबारा शुरू नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा।
इस पूरे मामले में अब दो विपरीत परिस्थितियां सामने खड़ी हैं:
एक तरफ जहां छात्रों के करियर का सवाल है और लॉ कॉलेज को बचाने की उनकी मांग पूरी तरह जायज नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर घुसकर कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाना भारी पड़ता नजर आ रहा है। लगभग 100 छात्र-छात्राओं का कलेक्ट्रेट के भीतर जाकर प्रदर्शन करना कानूनन पूरी तरह गलत माना जा रहा है।
अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मोहन यादव सरकार छात्रों के इस आक्रोश के बाद दखल देकर लॉ कॉलेज में एडमिशन दोबारा शुरू करवाती है, या फिर एडीएम के निर्देश के बाद कोतवाली पुलिस इन छात्र नेताओं पर नव-लागू BNSS की धारा 163 के तहत कानूनी शिकंजा कसकर जेल की हवा खिलाती है।
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