भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने से पहले कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपर मुख्य सचिवों की तर्ज पर DG, Special DG और ADG स्तर के अधिकारियों को संभागीय प्रभारी नियुक्त किया है। ये अधिकारी रेंज स्तर पर पदस्थ IG के अलावा संभागों की कानून व्यवस्था की निगरानी करेंगे।
नई नियुक्तियों के अनुसार:
गृह विभाग ने 8 अप्रैल को आदेश जारी किया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संभाग स्तर पर कानून व्यवस्था और पुलिस के कामकाज की सुपरविजन और मॉनिटरिंग के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था से रेंज स्तर के IG के ऊपर अतिरिक्त निगरानी और समीक्षा की सुविधा मिलेगी।
सुपरविजन के तहत आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को अलग-अलग संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें पहले से इंदौर, ग्वालियर और रीवा संभाग के लिए अधिकारी पहले से कार्यरत हैं, जबकि बाकी सात संभागों के लिए नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
इस कदम का उद्देश्य यूसीसी लागू होने पर संभावित कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी निगरानी और तत्परता सुनिश्चित करना है।
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