
देवास की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई थी, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोर्ट ने कहा कि फैक्ट्री का मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या पार्टनर होना अपने आप में किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति की अपराध में व्यक्तिगत भूमिका क्या थी और उसने कौन-सा आपराधिक कृत्य किया।
जस्टिस आलोक अवस्थी ने आरोपी मुकेश विज और अनिल मालवीय की ओर से पेश अपील स्वीकार करते हुए जिला अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी। दोनों आरोपी 17 मई 2026 से जेल में बंद थे।
देवास जिले में 14 मई 2026 को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस हादसे में 12 मजदूरों की मौत हो गई थी और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने, जरूरी एनओसी और लाइसेंस संबंधी शर्तों का पालन नहीं करने तथा निर्धारित सीमा से अधिक विस्फोटक सामग्री रखने की बात सामने आई थी।
जांच के दौरान मुकेश विज पर फैक्ट्री के वित्तीय नियंत्रण और साझेदारी में भूमिका होने का आरोप लगाया गया था। वहीं, अनिल मालवीय पर फैक्ट्री के संचालन की जिम्मेदारी होने की बात कही गई थी।
सुनवाई के दौरान शासन की ओर से दलील दी गई कि दोनों आरोपियों के वित्तीय लेन-देन और फैक्ट्री में उनकी भूमिका से घटना की जानकारी और साझा मंशा जाहिर होती है। इसके विपरीत बचाव पक्ष ने कहा कि हादसे में हुई मौतों के लिए दोनों आरोपियों का कोई विशिष्ट आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए उनकी हिरासत जारी रखने का औचित्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने हादसे को गंभीर और दुखद बताते हुए कहा कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो इस घटना को टाला जा सकता था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है। अभियोजन को संबंधित आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका और उसके कथित आपराधिक कृत्य को साबित करना होगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों आरोपियों को जमानत मिलने का अर्थ पटाखा निर्माण या उनके भंडारण की गतिविधियां दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं है।
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