जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अफगानिस्तान के नागरिक सैयद रशेद सदात को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के आरोप में विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी है। हालांकि, यह राहत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि संबंधित व्यक्ति को सात सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा। निर्धारित समय में देश नहीं छोड़ने पर उसे मिली राहत समाप्त हो जाएगी और आपराधिक कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है।
मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब विदेशी नागरिक स्वयं अपने देश लौटने के लिए तैयार है और भारत सरकार भी उसके अनावश्यक प्रवास को जारी रखने की इच्छुक नहीं है, तो आपराधिक मुकदमा जारी रखने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
अदालत ने इसी आधार पर एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया। साथ ही भारत छोड़ने के लिए समय-सीमा और अन्य आवश्यक शर्तें भी निर्धारित कीं।
मामले के अनुसार, सैयद रशेद सदात दिसंबर 2019 में छात्र वीजा पर भारत आया था। उसने भोपाल में रहकर पत्रकारिता विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की और वर्ष 2022 में अपनी डिग्री पूरी की।
इस दौरान कोविड महामारी और अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण वह अफगानिस्तान वापस नहीं लौट सका। इसके अलावा अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद उसे अपने देश में उत्पीड़न का डर भी था।
अफगानिस्तान वापस लौटने की परिस्थितियों को देखते हुए सैयद रशेद सदात ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के भारत कार्यालय में शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन किया था। सितंबर 2024 में उसे शरणार्थी कार्ड जारी किया गया, जो फरवरी 2027 तक वैध था।
हालांकि, उसका छात्र वीजा केवल 24 मार्च 2024 तक ही बढ़ाया गया था। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उसे भारत छोड़ने के लिए एग्जिट परमिट लेने को कहा था। लेकिन शरणार्थी दर्जे के आधार पर दीर्घकालिक वीजा मिलने की उम्मीद में उसने इसके लिए आवेदन नहीं किया।
इस मामले में भोपाल पुलिस ने 28 जनवरी 2025 को सैयद रशेद सदात को लीव इंडिया नोटिस जारी किया था। इसके बाद कोलार रोड थाने में विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
एफआईआर को चुनौती देते हुए उसने हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर की थी, लेकिन 9 अक्टूबर 2025 को याचिका निरस्त कर दी गई। इसके बाद उसने युगलपीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की।
अपील की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता संकल्प कोचर और प्रखर शुक्ला ने सैयद रशेद सदात की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल अब अफगानिस्तान लौटने के लिए तैयार है।
कोर्ट के निर्देश पर उसने बिना किसी शर्त के भारत छोड़ने का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया। इस पर युगलपीठ ने टिप्पणी की कि भारत में उसका प्रवेश अवैध नहीं था और उसके किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने की बात भी सामने नहीं आई है।
अदालत ने एफआईआर निरस्त करते हुए भारत छोड़ने की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत छोड़ने की निर्धारित अवधि तक सैयद रशेद सदात भोपाल से बाहर नहीं जा सकेगा। हालांकि, आवश्यक वैधानिक अनुमति मिलने पर उसे छूट मिल सकती है।
अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि वह सात सप्ताह के भीतर भारत नहीं छोड़ता है, तो उसे मिली राहत समाप्त हो जाएगी और उसके खिलाफ आपराधिक अभियोजन दोबारा शुरू हो सकेगा। भविष्य में भारत आने के लिए उसे वैध वीजा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
इस तरह हाईकोर्ट ने मानवीय परिस्थितियों और संबंधित व्यक्ति की स्वदेश लौटने की सहमति को ध्यान में रखते हुए एफआईआर निरस्त की, लेकिन भारत छोड़ने की समय-सीमा और कानूनी शर्तों का पालन अनिवार्य कर दिया है।
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