
जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अधिवक्ता के साथ पुलिस आरक्षक द्वारा कथित मारपीट और मोबाइल फोन छीनने का मामला गरमा गया है। घटना के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी और घायल अधिवक्ता का मेडिकल परीक्षण नहीं कराए जाने से जिला अधिवक्ता संघ में भारी नाराजगी है। मामले को लेकर बड़ी संख्या में वकील केंट थाना पहुंच गए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो थाने के बाहर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही न्यायालय परिसर में पुलिसकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात भी कही गई है।
मामला केंट थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता देवेंद्र नाथ पंकज ने थाने में पदस्थ आरक्षक भूपेंद्र पटेल पर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता का कहना है कि विवाद के दौरान उन्होंने पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद कुछ दूरी पर उनका वाहन रुकवाया गया।
आरोप के मुताबिक, जब अधिवक्ता ने कार का कांच खोला तो आरक्षक ने उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उनका कॉलर पकड़कर वाहन से बाहर खींच लिया गया। इस दौरान उनकी नाक से खून निकलने लगा। अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस आरक्षक ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला अधिवक्ता संघ के सचिव शैलेन्द्र सिंह ठाकुर सहित कई अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए। वकीलों ने पुलिस अधिकारियों से मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने और घायल अधिवक्ता का मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की।
अधिवक्ता संघ के सचिव का आरोप है कि घटना के चार घंटे से अधिक समय गुजरने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। उनका कहना है कि थाने में मौजूद अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे और वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लेने की बात कहकर कार्रवाई में देरी करते रहे।
अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित आरक्षक अधिवक्ता का मोबाइल फोन लेकर अब तक थाने नहीं पहुंचा है। वकीलों का कहना है कि यदि किसी अधिवक्ता के साथ मारपीट की शिकायत सामने आती है तो पुलिस को निष्पक्ष तरीके से जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
संघ ने यह भी सवाल उठाया कि घायल अधिवक्ता का तत्काल मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं कराया गया। वकीलों के मुताबिक, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य मामले की जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में कार्रवाई में देरी से साक्ष्यों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है।
मामले को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। जिला अधिवक्ता संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि पुलिस प्रशासन ने जल्द एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई नहीं की तो केंट थाने के बाहर धरना दिया जाएगा। इसके अलावा न्यायालय परिसर में पुलिसकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने जैसे कदम उठाने की चेतावनी भी दी गई है।
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि अधिवक्ताओं के आरोपों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कब शुरू की जाती है।
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