MP, मंत्रिपरिषद ने 38,555 करोड़ की स्वीकृति, व्यापारी कल्याण बोर्ड बनेगा
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की 38,555 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गईं। मंत्रि-परिषद ने राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
16वें वित्त आयोग के लिए सर्वाधिक 32,405 करोड़
बैठक के प्रमुख निर्णयों में 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए:
| योजना |
राशि (करोड़ ₹) |
| सड़क निर्माण और सेतु संधारण |
6,150 |
| 'एफ' टाइप और नीचे श्रेणी के शासकीय आवास अनुरक्षण |
1,345 |
| ग्रामीण सड़कों और जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन |
24,300 |
| सड़क सुरक्षा कार्य |
610 |
| कुल |
32,405 |
दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन: 2,442.04 करोड़
मंत्रि-परिषद ने "दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन" को मंजूरी दी। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 2,442.04 करोड़ रुपये व्यय कर दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य:
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दलहनी फसलों के उत्पादन वृद्धि और क्षेत्रफल विस्तार
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जलवायु-अनुकूल उन्नत बीजों का उत्पादन और उपलब्धता
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पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग)
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स: 1,295.52 करोड़
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत:
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आरसीबीसी, डीईजीएस, एनआईसी केंद्रों के संचालन: 244.20 करोड़
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ई-दक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम (सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को आईटी और ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण)
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इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC 2.0): 225.32 करोड़ — भोपाल के बांदीखेड़ी में 209.47 एकड़ में क्लस्टर स्थापना
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आईटी निवेश प्रोत्साहन योजना: 300 करोड़
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स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN): 526 करोड़
आंगनवाड़ी और मिशन वात्सल्य: 2,412 करोड़
महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत:
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1,500 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण: 1,800 करोड़
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समेकित बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य: 606.68 करोड़
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स्वच्छता एक्शन प्लान: 5 करोड़
राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का ऐतिहासिक गठन
मंत्रि-परिषद ने 'राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड' के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया:
| पद |
व्यक्ति/संस्था |
| अध्यक्ष |
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव |
| सदस्य |
औद्योगिक नीति एवं MSME मंत्री |
| पदेन सदस्य |
वित्त, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनिज, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी |
| आधिकारिक सदस्य |
राज्य नीति आयोग, RBI, नाबार्ड, NHAI, FSSAI |
| पदेन सदस्य |
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, आरसीपीवी नरोन्हा अकादमी |
| पदेन सदस्य |
CII, FICCI, ASSOCHAM, PHDCCI, FIEO, लघु उद्योग भारती |
| सदस्य सचिव |
MPIDC के प्रबंध संचालक |
बैठक आवृत्ति: राज्य बोर्ड — प्रति 3 माह, जिला समिति — प्रति माह
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