निवेशकों की सुरक्षा के लिए कानून लाएगी आंध्र प्रदेश सरकार : नारा लोकेश

विशाखापत्तनम, 12 नवंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में किए गए निवेश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कानून लाएगी। यह घोषणा मंत्री नारा लोकेश ने गुरुवार को की।

विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री ने कहा कि सरकार निवेशक संरक्षण अधिनियम लागू करेगी।

एस्क्रो अकाउंट्स को लागू करने में अग्रणी रहने के बाद अब आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो निवेशक संरक्षण अधिनियम लागू करेगा।

नारा लोकेश ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की सुरक्षा के लिए 'निवेशक संरक्षण अधिनियम' पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा, "इस तरह का कानून उद्योगपतियों को अधिक भरोसा और आश्वासन देगा, जिससे उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।"

उन्होंने केंद्रीय व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को मंजूरी दिलाने और इसे लागू करने में मदद करें।

निवेशकों के लिए एस्क्रो अकाउंट्स की सुविधा देने जैसी अपनी अनूठी पहल को आगे बढ़ाते हुए आंध्र प्रदेश निवेश सुरक्षा के लिए एक समर्पित कानूनी ढांचा पेश करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है।

नारा लोकेश ने वैश्विक उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे केवल आंध्र प्रदेश का दौरा ही न करें, बल्कि यहां निवेश करें, नवाचार लाएं और विकास करें। उन्होंने उनसे न केवल राज्य में अपनी फैक्ट्रियां लगाने, बल्कि आंध्र प्रदेश को अपना 'कॉर्पोरेट घर' बनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने सरकार की ओर से पूरे सहयोग और समर्थन का भरोसा उन्हें दिलाया।

उन्होंने कहा, "हमारे पास 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है। विशाखापत्तनम हमारा प्रमुख बंदरगाह है और हमारे अन्य बंदरगाहों के साथ मिलकर, यहां सालाना लगभग 100 मिलियन टन कार्गो (माल) की आवाजाही होती है। रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का निर्माण चल रहा है। इनके जुड़ने से हमारी कार्गो-हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो जाएगी।"

मंत्री ने बताया कि भारत से होने वाले सीफूड (समुद्री खाद्य) निर्यात का लगभग एक-तिहाई हिस्सा आंध्र प्रदेश की तटरेखा से आता है। भारत से होने वाले झींगा निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश के फार्मों से आता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के लगभग 60 प्रतिशत एयर कंडीशनर आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में एक ही जगह पर बनाए जाते हैं।

उन्होंने कहा, "हम भारत के 40 प्रतिशत से अधिक कोको का उत्पादन करते हैं। देश में सूखी मिर्च के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गुंटूर क्षेत्र से आता है। आंध्र प्रदेश को भारत का 'फ्रूट बाउल' (फलों का कटोरा) कहा जाता है। यह देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है। मछली और अंडे के उत्पादन में भी हम देश में पहले स्थान पर हैं। भारत में उत्पादित होने वाले एफसीवी तंबाकू का आधे से अधिक हिस्सा आंध्र प्रदेश से आता है।"

नारा लोकेश ने बताया कि 2019 में अनंतपुर में किआ द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के बाद से उनके प्लांट से लगभग 19 लाख (1.9 मिलियन) कारें बनकर निकली हैं, जिन्हें 90 से अधिक देशों में निर्यात किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि जून 2024 से अब तक आंध्र प्रदेश को 22.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 73 प्रतिशत वादे अब मंजूर हो चुके प्रोजेक्ट्स में बदल गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स की कुल कीमत 17.2 लाख करोड़ रुपए है और इनसे 12.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि इनमें से 51 प्रतिशत प्रोजेक्ट्स जमीनी स्तर पर लागू होने के चरण में पहुंच चुके हैं। 5.9 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिनसे 7.4 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी