
रामनगर। कल से आसमान में काले बादल छाए हैं, सुबह से रिमझिम बरसात चल रही है। किसी की धान कटकर खलिहान में भीग रही है, तो किसी की फसल अभी खेत में ही खड़ी है। लेकिन किसान की असली आफत बारिश नहीं है - आफत है विभाग और बिचौलियों की मिलीभगत।
रजिस्ट्रेशन का पोर्टल बंद, समिति का दरवाजा बंद, और व्यापारी का कांटा खुला है।
1. पहले सरकारी आंकड़े - दूध का दूध, पानी का पानी
खरीफ 2024-25 :
- कुल खरीदी - 43,52,905 मीट्रिक टन
- MSP - सामान्य धान 2,300, ग्रेड-A 2,320 प्रति क्विंटल
- धान बेचने वाले किसान - 7,55,000
खरीफ 2025-26 :
- कुल पंजीयन - 8,59,822 किसान
- कुल खरीदी - 51,75,004 मीट्रिक टन
- लाभान्वित किसान - 7,62,629 किसान
- कुल भुगतान - 9,485 करोड़ से ज्यादा
- खरीदी केंद्र - 1,436 केंद्र
- पिछले साल से 8,22,000 मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी हुई
खरीफ 2026-27 (इस साल) :
- कुल पंजीयन - 8,68,214 किसान
- MSP - सामान्य धान ₹2,441, ग्रेड-A ₹2,461 प्रति क्विंटल
- खरीदी - 1 दिसंबर से प्रस्तावित
तर्क साफ है : जब पिछले साल 8.59 लाख पंजीयन में 51.75 लाख टन खरीदी हो सकती है, तो इस साल 8.68 लाख पंजीयन के बाद भी हजारों असली किसान बाहर कैसे रह गए? जवाब है - सिस्टम में सेंध।
2. विभाग की मिलीभगत - कैसे चलता है खेल?
किसानों के आरोप के मुताबिक यही है पूरी चेन :
a) ऑपरेटर भूखा, प्रबंधक मालामाल - सहकारी समितियों में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय सालों से बकाया है। बिना वेतन वाला आदमी किसकी सुनेगा - किसान की या पैसे देने वाले बिचौलिए की?
b) पोर्टल चोरी-छुपे खुलता है - दिन में किसान जाता है तो कहा जाता है "डेट खत्म, पोर्टल बंद।" रात में आधे दिन, एक दिन के लिए पोर्टल खोला जाता है और तथाकथित किसानों के रजिस्ट्रेशन कर दिए जाते हैं।
c) प्रबंधक-बिचौलिए का गठजोड़ - समिति प्रबंधक और बिचौलिए के बीच मेल-मिलाप बढ़ गया है। असली किसान को जानकारी ही नहीं मिलती, न मुनादी, न पंचायत में सूचना।
d) नतीजा - असली किसान खेत-खलिहान में फसल लिए भटकता है, कागजी किसान MSP पर धान बेचता है।
3. अब सबसे बड़ा खुलासा - प्रबंधक की लिस्ट ही बनेगी किस्मत
किसानों का कहना है -
"जितने किसानों की समिति प्रबंधक जानकारी देंगे, उतनों का ही पंजीयन होना है। बाकी किसान ऑनलाइन-ऑफलाइन के चक्कर लगाते रहें।"
यानी पंजीयन किसान की जरूरत से नहीं, प्रबंधक की मर्जी से हो रहा है।
कैसे घुमाया जा रहा है किसान को?
- दिन में किसान समिति जाता है - जवाब मिलता है, "पोर्टल बंद है, डेट खत्म, ऊपर से आदेश नहीं आया।"
- ऑनलाइन करने जाता है - कियोस्क वाला कहता है, "समिति से सत्यापन नहीं हुआ, आपका नाम लिस्ट में नहीं है।"
- समिति फिर भेजती है ऑनलाइन - और ऑनलाइन वाला फिर भेजता है समिति।
किसान सुबह समिति, दोपहर कियोस्क, शाम को फिर समिति - बस चक्कर ही चक्कर।
और इसी बीच, प्रबंधक की दी हुई लिस्ट वाले किसानों के नाम चुपचाप पोर्टल पर चढ़ जाते हैं।
सवाल सीधा है - अगर पंजीयन सच में ऑनलाइन और पारदर्शी होता, तो किसान को प्रबंधक की सिफारिश की जरूरत क्यों पड़ती? अगर सिस्टम सबके लिए खुला होता, तो रात में पोर्टल क्यों खुलता?
4. लूट का सीधा गणित - MSP Vs व्यापारी
|
धान की किस्म |
समर्थन मूल्य |
व्यापारी भाव |
अंतर |
|---|---|---|---|
|
सामान्य धान |
24.41 |
18–20 |
4.41–6.41 |
|
ग्रेड-A |
24.61 |
अधिकतम 21 |
कम से कम 3.61 |
5. किसानों की मांग - अब जांच नहीं, कार्रवाई चाहिए
1. प्रबंधक की लिस्ट वाली व्यवस्था खत्म हो, सभी छूटे किसानों का पुनः पंजीयन खोला जाए।
2. प्रबंधक ने किन किसानों की जानकारी दी, किनकी नहीं - पूरी लिस्ट सार्वजनिक हो।
3. रात में हुए रजिस्ट्रेशन की जांच कर फर्जी पंजीयन रद्द किए जाएं।
4. कंप्यूटर ऑपरेटरों का बकाया मानदेय तुरंत दिया जाए।
5. मिलीभगत करने वाले समिति प्रबंधकों और बिचौलियों पर FIR हो।
6. बारिश से भीगी फसल का सर्वे कर फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाए।
किसानों का सीधा सवाल है - "जब सरकार ने 51 लाख टन खरीदी का रिकॉर्ड बनाया, तो हमारा ही नाम लिस्ट से गायब कैसे हो गया?"
अगर इस बार भी सुनवाई नहीं हुई, तो खलिहान में भीगी फसल के साथ किसानों का सब्र भी बह जाएगा।
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