रामनगर: इंडेन गैस एजेंसी की मनमानी और जटिल नियमों से जनता त्रस्त, स्टॉक के बावजूद चूल्हा फूंकने को मजबूर उपभोक्ता

रामनगर। रामनगर स्थित न्यू सेठी इंडेन गैस एजेंसी के कुप्रबंधन और सरकार के नए नियमों के जाल में फंसकर आम उपभोक्ता बेहाल हैं। आलम यह है कि एजेंसी के गोदाम में गैस का पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। 25 से 45 दिनों के अंतराल पर होने वाली बुकिंग और ई-केवाईसी (e-KYC) की अनिवार्य बाधा ने घरेलू उपभोक्ताओं, विशेषकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। होम डिलीवरी की सुविधा पूरी तरह ठप होने के कारण लोग घंटों लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हैं, जिससे 'डिजिटल इंडिया' और 'उज्ज्वला' जैसे दावों की पोल खुलती नजर आ रही है।

एजेंसी परिसर में आजकल उपभोक्ताओं का हुजूम 'थोक के भाव' उमड़ रहा है। कोई ई-केवाईसी के लिए धक्के खा रहा है, तो कोई मोबाइल में डीएसी (DAC) नंबर और रसीद कटवाने की कतार में खड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मोबाइल मैसेजिंग और कॉलिंग जैसी सुविधाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। गृहणी प्रज्ञा तिवारी का कहना है कि हर साल ई-केवाईसी की बाध्यता और जटिल वितरण प्रणाली ने गैस सिलेंडर को महज एक 'शो-पीस' बना दिया है। उपभोक्ताओं को मजबूरन फिर से पुराने वैकल्पिक ईंधनों जैसे लकड़ी और कंडों की ओर लौटना पड़ रहा है, जिससे उनका समय, श्रम और धन तीनों बर्बाद हो रहे हैं।

दूसरी ओर, न्यू सेठी इंडेन एजेंसी के प्रबंधन का रवैया उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनहीन बना हुआ है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि संचालक फोन उठाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और हर समस्या का ठीकरा सरकारी नियमों पर फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। एजेंसी प्रबंधन का कहना है कि वे केवल सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं और जनता की असुविधा से उनका कोई सीधा लेना-देना नहीं है। प्रबंधन ने तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होतीं, लोग हीटर या कोयले का उपयोग कर 'आत्मनिर्भर' बनें।

इस पूरे घटनाक्रम में उपभोक्ता विभाग, नाप-तौल विभाग और क्वालिटी कंट्रोल विभाग की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निवासी राजकिशोर ने इसे 'आपदा में अवसर' ढूंढने वाली नीति करार देते हुए कहा कि महंगाई और किल्लत के बीच आम जनता का शोषण किया जा रहा है। रामनगर की जनता ने प्रशासन से मांग की है कि गैस वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए और एजेंसी संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।