नई दिल्ली. भारत सरकार ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देने वाले अपने हालिया फैसले पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों की आपत्तियों के बाद फ्लाइट में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क उपलब्ध कराने वाले प्रस्ताव को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।
18 मार्च को मंत्रालय ने Directorate General of Civil Aviation (DGCA) को निर्देश दिया था कि हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें यात्रियों के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएं।
इस नियम को 20 अप्रैल से लागू किया जाना था, जिसका उद्देश्य यात्रियों को सीट चयन में समान अवसर देना था।
एयरलाइंस कंपनियों के संगठन Federation of Indian Airlines ने इस फैसले पर कई आपत्तियां जताईं।
उन्होंने कहा कि:
इन चिंताओं को देखते हुए सरकार ने नियम को “अगले आदेश तक” टाल दिया है।
सरकार ने पहले जारी निर्देशों में यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करने की बात भी कही थी। इसमें शामिल हैं:
इस फैसले से फिलहाल यात्रियों को पसंदीदा सीट चुनने के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते रहेंगे। हालांकि भविष्य में समीक्षा के बाद सरकार इस नियम को फिर से लागू कर सकती है।
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