सतना, देशबन्धु. डालमिया सीमेंट उद्योग को लेकर यहां विरोध की चिंगारी भड़क गई है. मंगलवार को नागौद रैगांव क्षेत्र के किसानों ने लामबंद होकर कलेक्ट्रेट में हल्ला बोला. बड़ी तादाद में अलग अलग गांवों से आए किसान अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए लगातार कई घंटो तक कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर डटे रहे. अंतत: कलेक्टर से मुलाकात और बात होने के बाद आंदोलन प्रदर्शन समाप्त हुआ.
हासिल जानकारी के मुताबिक, किसान यहां बड़ी संख्या में दो पहिया, चार पहिया वाहनों सहित ट्रेक्टर ट्रालियों में आए थे. इस बड़ी वाहन रैली को रेलवे मैदान की ओर डायवर्ट कर वाहनों को वहां रोक दिया गया था. वहां से पदयात्रा करते कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान अपनी बात रखने के लिए कलेक्टर को समक्ष में बुलाने की जिद पर अड़े रहकर कलेक्ट्रेट के मेन गेट के सामने धरने पर बैठ गए. इस दौरान एडीएम विकास सिंह ने उनके बीच पहुंचकर चर्चा करते हुए ज्ञापन प्राप्त करना चाहा लेकिन बात नहीं बनी.
जब कलेक्टर ने चर्चा के लिए प्रतिनिधिमंडल को सभाकक्ष में आमंत्रित किया तब जाकर कलेक्टर के उचित आश्वासन के बाद किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित अपना ज्ञापन एडीएम को दिया.धरना-प्रदर्शन,आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्व एवं पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौजूद रहे.
डालमिया सीमेन्ट के प्रस्तावित सीमेन्ट प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव निरस्त कराने के विषय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 11 सितंबर 2026 के पत्र से मालूम हुआ है कि डालमिया सीमेंट लिमिटेड के प्लांट के लिए ग्राम पंचायत रजरवारा, छीदां, नवस्ता, डॉम्हा, लालपुर, हिलौधा, बसुधा एवं उमरहट की 821.542 हेक्टेयर कृषि भूमि का अधिग्रहण दो पार्ट में किए जाने की योजना है. किसानों ने तय किया है कि वे अपनी कृषि भूमि को उद्योग के लिए नहीं देंगे, इस संबंध में गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2026 को ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं.
किसानों और ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में साफ कहा है कि हम अपनी कृषि भूमि किसी भी कंम्पनी को किसी भी स्थिति परिस्थिति में अधिग्रहण करने नहीं देंगें. दिए गए ज्ञापन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 25 सितंबर 2021 को रैगांव की एक सभा में उन्होंने कहा था कि उपजाऊ कृषि भूमि की एक इंच जमीन पर किसी भी कंपनी के द्वारा कोई अधिग्रहण नहीं किया जायेगा. ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से ग्रामीणों एवं किसानों ने मांग की है कि डालमिया सीमेंट लिमिटेड के लिये प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को तत्काल निरस्त कराया जाए.
मालूम हुआ है कि तकरीबन 25 की संख्या में किसान कलेक्टर से मिलने पहुंचे. बैठक में अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे. कुछ किसानों ने संबंधित विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि किसान जब अपनी जमीन दे देगा तो कमाएगा कैसे और जब किसानी नहीं करेगा, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या खिलाएगा क्या. इसलिए किसानों की जमीन खेती के लिए ही रहने दी जाए. किसानों की समस्या से अवगत होने के बाद कलेक्टर सतीश कुमार एस ने आश्वासन दिया कि किसानों और ग्रामीणों की बात शासन तक पहुंचाई जाएगी. कलेक्टर ने 17 अक्टूबर को इस संबंध में होने वाली प्रदूषण विभाग की लोक सुनवाई को फिलहाल स्थगित किए जाने की बात कही.
मालूम हुआ है कि भूमि
अधिग्रहण और माइनिंग के विषय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोक सुनवाई की सूचना जारी की थी ताकि लोग अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें, यदि किसी को आपत्ति हो तो वह आपत्ति दर्ज करा सके.
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