छतरपुर में वन विभाग के डिप्टी रेंजर भास्कर खरे का एक वीडियो सामने आने के बाद विभाग में मामला चर्चा में है। वीडियो में वे वन क्षेत्र में सागौन की कटाई, रेत-मुरम के अवैध उत्खनन और वनभूमि पर कब्जा कर खेती कराने के बदले रिश्वत के लेनदेन का दावा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि रिश्वत की रकम निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और मुख्यमंत्री तक पहुंचती है।
डिप्टी रेंजर ने पटवारी से लेकर कलेक्टर कार्यालय के स्टेनो तक के स्तर पर कथित लेनदेन का सिस्टम होने की बात भी कही है। हालांकि, वीडियो में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
वीडियो में भास्कर खरे वन क्षेत्र में सागौन सहित बेशकीमती लकड़ियों की कटाई, रेत और मुरम के अवैध उत्खनन व बिक्री के साथ वनभूमि पर कब्जा कर खेती कराने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं।
उनका दावा है कि ये गतिविधियां कई वर्षों से चल रही हैं और इनमें निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक की मिलीभगत है। उन्होंने पटवारी, वन विभाग के कर्मचारी-अधिकारियों और कलेक्टर कार्यालय तक रिश्वत की रकम पहुंचने की बात कही है।
मामला सामने आने के बाद छतरपुर के DFO ऋषि मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सामने आया वीडियो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वीडियो और पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराई जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
DFO ने यह भी कहा कि बातचीत में किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है तो यह गैर जिम्मेदाराना और गलत है। मामले को गंभीरता से लिया गया है।
वहीं, भास्कर खरे ने वीडियो को लेकर अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि यह मामला बुडरक गांव का है और वीडियो में दिखाई दे रही बातचीत अप्रैल-मई के दौरान की है, जो करीब 7 से 8 महीने पुरानी है।
उनके मुताबिक, सामान्य बातचीत के दौरान वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। बाद में बातचीत और वीडियो को एडिट कर तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। ऐसे में वीडियो में किए गए दावों की वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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