
मैहर। रीवा संभागायुक्त शैलेन्द्र सिंह ने शुक्रवार, 20 नवंबर को मैहर में कलेक्टर कार्यालय और जिला पंचायत के निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की जांच की। जिला पंचायत भवन में निम्न गुणवत्ता की बारीक रेत का उपयोग पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी, एसडीएम दिव्या पटेल, ग्रामीण सेवा यांत्रिकी विभाग और भवन निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
संभागायुक्त ने जिला पंचायत भवन के निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नियमित रूप से क्यूब टेस्टिंग कराने और उसकी रिपोर्ट व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण की मजबूती और गुणवत्ता की लगातार जांच होती रहे।
उन्होंने भवन परिसर में पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था करने और निर्माण में उच्च गुणवत्ता के सरिये का उपयोग करने को कहा। निरीक्षण के दौरान बेहद बारीक और निम्न गुणवत्ता की रेत इस्तेमाल किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस पर ग्रामीण सेवा यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्माण में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार निर्धारित मापदंडों और गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाए।
इसके बाद संभागायुक्त ने कलेक्टर कार्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने निर्माण कार्य की फिनिशिंग और गुणवत्ता पर असंतोष जताते हुए सुधार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि स्लैब की ढलाई के दौरान अनिवार्य रूप से वाइब्रेटर का उपयोग किया जाए, जिससे कंक्रीट की उचित तरीके से सेटिंग हो और निर्माण मजबूत बने। निरीक्षण के दौरान क्यूब स्ट्रेंथ टेस्टिंग और रेत की गुणवत्ता की जांच भी कराई गई।
कलेक्टर कार्यालय निर्माण स्थल पर रखी निम्न गुणवत्ता की रेत को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त ने निर्माण एजेंसी से गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करने और निर्धारित तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुसार काम पूरा करने को कहा।
संभागायुक्त ने कलेक्टर कार्यालय भवन की परियोजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी ली। भवन की उपयोगिता और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए उन्होंने मीटिंग हॉल का आकार बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि बैठकों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। गुणवत्ता और तकनीकी मानकों से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। संबंधित अधिकारी नियमित निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता पर नजर रखें।
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