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50 प्रतिशत आरक्षण के बाद भी पंचायतों की कमान महिलाओं के हाथ में होने पर सवाल महिला सरपंच या ‘सरपंच पति’?


तेंदूखेड़ा, देशबंधु। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य केवल महिलाओं को निर्वाचित कराना नहीं, बल्कि उन्हें पंचायत की निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी नेतृत्व की भूमिका देना भी है। हालांकि चांवरपाठा ब्लॉक में करीब 86 ग्राम पंचायत है जिनमें कुछ पंचायतों को लेकर ग्रामीणों के बीच चल रही चर्चाओं ने महिला सशक्तिकरण की जमीनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ पंचायतों में महिला सरपंच निर्वाचित होने के बावजूद पंचायत के कामकाज में उनके पति या पुत्र या अन्य पुरुष परिजनों की सक्रियता अधिक दिखाई देती है।

चुनाव महिला का, संचालन पुरुषों का- महिला आरक्षण का मूल उद्देश्य निर्वाचित महिलाओं को पंचायत की बैठकों और ग्रामसभा में सक्रिय भूमिका देना है। उन्हें ग्रामीणों की समस्याएं सुनने, विकास कार्यों पर निर्णय लेने और अधिकारियों के साथ सीधे संवाद करने का अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। ऐसे में यदि किसी पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि की जगह उसका पति या अन्य परिजन लगातार पंचायत संबंधी कार्यों में आगे भूमि का निर्वाहन करते दिखाई देता है, तो यह महिला प्रतिनिधित्व की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा करता है। यह भी जांच का विषय है कि पंचायत की बैठकों में वास्तविक निर्णय कौन ले रहा है और सरकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की निगरानी कौन कर रहा है।

ग्रामसभा में महिला प्रतिनिधि की कितनी भागीदारी- ग्रामसभा पंचायत व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि महिला सरपंच स्वयं ग्रामसभा और पंचायत बैठकों में कितनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। क्या वे ग्रामीणों की समस्याएं सुनने से लेकर विकास कार्यों के प्रस्ताव, योजनाओं की निगरानी और अधिकारियों से संवाद तक अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभा रही हैं या फिर पंचायत के दस्तावेजों और कार्यवाही में महिला सरपंच के केवल हस्ताक्षर दर्ज हैं, जबकि पंचायत का वास्तविक संचालन उनके पति या पुत्र या अन्य परिजनों द्वारा किया जा रहा है। यह भी जांच का विषय है कि ग्रामसभा में प्रस्ताव कौन रखता है, विकास कार्यों पर निर्णय प्रक्रिया में किसकी भूमिका रहती है और पंचायत से संबंधित जानकारी अधिकारियों तथा ग्रामीणों तक कौन पहुंचाता है। यदि पद महिला के नाम पर है, तो क्या फैसले और कामकाज की जिम्मेदारी भी वास्तव में उन्हीं के हाथ में है।

आरक्षण का मतलब सिर्फ सीट नहीं, अधिकार भी- महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के पीछे उद्देश्य उन्हें स्थानीय शासन की निर्णय प्रक्रिया में बराबर की भूमिका देना है। महिला प्रतिनिधि स्वयं पंचायत की बैठकों में भाग लें, अधिकारियों से संवाद करें और विकास कार्यों की निगरानी करें- तभी आरक्षण का उद्देश्य वास्तविक रूप से पूरा माना जा सकता है। यदि निर्वाचित पद महिला के नाम पर हो, लेकिन निर्णय और संचालन किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में होने की स्थिति सामने आती है, तो यह आरक्षण की मूल भावना को कमजोर कर सकता है।

विकास कार्यों में पारदर्शिता जरूरी- पंचायतों में सड़क, नाली, पेयजल, आवास सहित विभिन्न विकास कार्यों पर सरकारी राशि खर्च होती है। ऐसे में कार्यों की स्वीकृति, लागत, गुणवत्ता, भुगतान और मौके पर वास्तविक स्थिति में पारदर्शिता जरूरी है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की इन कार्यों में सक्रिय भागीदारी न केवल उनकी भूमिका को मजबूत करेगी, बल्कि पंचायत में जवाबदेही भी बढ़ाएगी।
 प्रशासन की निगरानी भी जरूरी- चांवरपाठा क्षेत्र की पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी निगरानी जरूरी है। पंचायत बैठकों और ग्रामसभाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि उनके वैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्वहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तो नहीं किया जा रहा।

सवाल बड़ा कुर्सी पर कौन, अधिकार किसके- महिला सशक्तिकरण का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि कितनी महिलाएं सरपंच बनीं। असली सवाल यह है कि निर्वाचित महिलाएं अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का स्वयं कितना निर्वहन कर रही हैं। चांवरपाठा ब्लाक की पंचायतों को लेकर उठ रही चर्चाएं इसी सवाल को सामने लाती है, क्या महिला सरपंच वास्तव में पंचायत की कमान संभाल रही हैं या कुछ जगहों पर ‘सरपंच पति या पुत्र’ की भूमिका अधिक प्रभावी है।

Date & Time : 2026-11-18 13:37:20

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