एमपी में नियुक्तियों की झड़ी: संदीप जैन बने JDA अध्यक्ष, सत्येन्द्र भूषण को लघु उद्योग निगम की कमान, गुड्डी आदिवासी बनीं पहली महिला अध्यक्ष

जबलपुर। मध्य प्रदेश में निगम-मंडलों और विकास प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला तेज हो गया है। राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण पदों पर नए नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें संगठन के अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व कार्यालय मंत्री सत्येन्द्र भूषण सिंह को लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति दो वर्षों के लिए की गई है। वहीं, जबलपुर के संदीप जैन को जबलपुर विकास प्राधिकरण (JDA) का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि प्रशांत केशरवानी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्राधिकरणों और आयोगों में नए चेहरे राज्य सरकार ने क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरणों को साधते हुए कई अन्य नियुक्तियां भी की हैं। वीरेंद्र गोयल को सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शिक्षा और योग के क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाते हुए डॉ. राघवेंद्र शर्मा को मध्य प्रदेश योग आयोग का अध्यक्ष और कौशल शर्मा को महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खादी को बढ़ावा देने के लिए पंकज जोशी को मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का अध्यक्ष और राकेश जड़ौन को इसी बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही, प्रभु दयाल कुशवाहा को मध्य प्रदेश कुश समाज कल्याण बोर्ड की कमान सौंपी गई है।

गुड्डी आदिवासी बनीं निगम-मंडलों की पहली महिला अध्यक्ष इन नियुक्तियों में सबसे खास नाम श्योपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी आदिवासी का है। उन्हें सहरिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक लगभग दो दर्जन से अधिक अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नामों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन गुड्डी आदिवासी इस सूची में पहली महिला नेत्री हैं जिन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी और कैबिनेट/राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए प्रभावी होगी।

उज्जैन के सौभाग्य सिंह को पाठ्य पुस्तक निगम की जिम्मेदारी धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी उज्जैन से सौभाग्य सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार की इस नई सूची के माध्यम से संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं और चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं को रिवॉर्ड देने की कोशिश की गई है। प्रशासन का मानना है कि इन नियुक्तियों से विकास कार्यों में तेजी आएगी और संबंधित बोर्ड व प्राधिकरणों की कार्यक्षमता में सुधार होगा।