मुंबई, 19 मई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
मुंबई, 19 मई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इन योजनाओं के कार्यान्वयन को गुणवत्तापूर्ण और प्रभावशाली बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का विकास राज्य की समग्र प्रगति का आधार है।
वे मंगलवार को यहां अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति के साथ अपनी बातचीत के दौरान बोल रहे थे।
बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रगति के लिए शिक्षा को सशक्त बनाने और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है।
राज्य सरकार ने स्वतंत्र ‘अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण विभाग’ की स्थापना करके अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने छात्रों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, विदेश में शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के लिए 100 प्रतिशत शुल्क माफी सहित प्रमुख शैक्षिक पहलों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के माध्यम से आश्रम स्कूल चलाए जा रहे हैं, जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 36 जिलों में लड़कों और लड़कियों के लिए कुल 72 छात्रावास शुरू किए गए हैं, यह परियोजना अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे द्वारा लगातार निगरानी में रखी गई थी।
जिन छात्रों को छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलता, उनके लिए ‘स्वयं’ योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत छात्रों को रहने और शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए 60,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलती है।
इसके अलावा, महाज्योति संस्थान, संघ लोक सेवा आयोग और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से 29 छात्रों ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और 118 छात्रों ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की।
--आईएएनएस
एमएस/
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