भारत-नेपाल सीमा पर बदले नियम: अब भारतीयों के लिए सफर हुआ मुश्किल

नई दिल्ली। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने 'रोटी-बेटी' के रिश्तों और खुली सीमाओं के बावजूद अब जमीनी हकीकत तेजी से बदल रही है। नेपाल की बालेन शाह सरकार द्वारा लागू किए गए नए और सख्त नियमों ने भारतीय यात्रियों और सीमावर्ती निवासियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दशकों से बिना किसी विशेष रोक-टोक के सीमा पार करने वाले लोगों के लिए अब अपनी गाड़ी से नेपाल जाना या वहां से सामान लाना पहले जैसा आसान नहीं रह गया है।

गाड़ियों के लिए कड़े नियम और भारी जुर्माना

नए नियमों के अनुसार, भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाली प्रत्येक गाड़ी का पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। पहले भारतीय वाहन सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 घंटे तक बिना किसी शुल्क के आवाजाही कर सकते थे, लेकिन अब यह सुविधा समाप्त कर दी गई है। अब नेपाल में घुसते ही रोजाना के आधार पर एंट्री फीस चुकानी होगी। इसके अलावा, एक भारतीय वाहन एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों से ज्यादा नेपाल की सीमा के भीतर नहीं रह सकता। यदि चालक के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं, तो नेपाली अधिकारी गाड़ी जब्त कर सकते हैं, और कुछ गंभीर मामलों में वाहन को हमेशा के लिए राजसात भी किया जा सकता है।

कस्टम ड्यूटी और स्थानीय व्यापार पर प्रभाव

व्यापारिक नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब नेपाल से मात्र 100 नेपाली रुपया (लगभग 62 भारतीय रुपया) से अधिक मूल्य का सामान लाने पर कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है। इसका सबसे बुरा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जो सीमा के दोनों ओर रहते हैं और दैनिक जरूरतों के लिए एक-दूसरे के बाजारों पर निर्भर हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के छोटे दुकानदार और कारोबारी इस सख्ती से परेशान हैं, क्योंकि उनके ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। नेपाली कस्टम अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने पर सामान जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।

क्यों सख्त हुई नेपाल सरकार?

प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार का तर्क है कि इन कदमों का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना, वाहनों के अवैध इस्तेमाल पर लगाम लगाना और नेपाल के घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से दोनों देशों के बीच होने वाली सहज आवाजाही प्रभावित होगी। ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो गहरा सम्मान और मानद उपाधियों का आदान-प्रदान रहा है, उस सांस्कृतिक सेतु के बीच ये प्रशासनिक नियम एक नई दीवार खड़ी कर रहे हैं। फिलहाल, सीमावर्ती क्षेत्रों में इन नियमों को लेकर तनाव और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।