सागर जिले के खुरई में पुरानी तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय के बीच स्थित सड़क को बंद किए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि सड़क के दोनों ओर मलबा और कंक्रीट डालकर रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे सैकड़ों लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग भगत सिंह वार्ड, नेहरू वार्ड और खैरा नाका सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रमुख आवागमन मार्ग था। आरोप है कि शासकीय भवनों के अधिग्रहण के बाद भी जनहित में सड़क को बंद नहीं किया जाना चाहिए था।
नागरिकों, समाजसेवियों और व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क को तत्काल आम लोगों के लिए खोला जाए। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
विवाद के बीच तहसील परिसर में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिवक्ताओं के लिए बने न्याय निकेतन भवन को लेकर भी मामला सामने आया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि भवन को बिना विधिक प्रक्रिया पूरी किए तोड़ दिया गया।
सीनियर एडवोकेट शिवचरण लाल मेसन ने बताया कि मध्यप्रदेश अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम ने वर्ष 1990-92 के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के अधिवक्ताओं के लिए इस भवन का निर्माण कराया था। उनका आरोप है कि बाद में भवन पर बंसल ग्रुप का कब्जा हो गया और बिना पूर्व सूचना के उसे ध्वस्त कर दिया गया।
अधिवक्ताओं ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय विधायक भूपेंद्र सिंह और संबंधित कंपनी प्रबंधन को ज्ञापन भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और अधिवक्ताओं के लिए न्याय निकेतन भवन उपलब्ध कराने की मांग की है।
ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि सात दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।
इस मामले में स्थानीय नागरिकों और अधिवक्ताओं ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, इस संबंध में संबंधित कंपनी या प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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